बांसवाड़ा न्यूज़ मिर्ज़ा – बांसवाड़ा जिले को पुनः संभाग का दर्जा दिलाकर आदिवासी जनता को न्याय प्रदान करें। अन्यथा आगामी दिनों में हर वर्ग को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा,अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति व् जनजाति छात्र संघ बांसवाड़ा ने ज्ञापन,
ST – SC _ ST अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति व् जनजाति छात्र संघ बांसवाड़ा ने ज्ञापन भिजवाया राष्ट्रपति को बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव के मार्फ़त – जिसमे लिखा कि बांसवाड़ा जिले को पुनः संभाग का दर्जा दिलाकर आदिवासी जनता को न्याय प्रदान करें। अन्यथा आगामी दिनों में हर वर्ग को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। शासन प्रशासन की पहुंच बेहतर हो एवं सुविधाओं व योजनाओं का लाभ आदिवासी जनता तक पहुचे इसी उद्देश्य से बांसवाड़ा को संभाग मुख्यालय बनाया गया था। संभागीय स्तर पर आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जेसे बड़े अधिकारीयों की वजह से जनता जनार्दन की प्रतिवेदनों का निस्तारण भी शीघ्रता से हो सकें,
जिससे यहाँ के जनजाति लोगो का काफी नुकसान होगा,बांसवाड़ा डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शासन प्रशासन की पहुंच बेहतर हो एवं सुविधाओं व योजनाओं का आदिवासी क्षेत्र में लाभ सुनिश्चित हो पाता एवं संभाग आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बड़े अधिकारीयों की वजह से जनता जनार्दन की प्रतिवेदनों ओ का निस्तारण भी शीघ्रता से हो सकता था आदि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय का दर्जा यथावत रखा जाए एवं जनजातीय क्षेत्र में हर्ष उल्लास था लेकिन सरकार ने दक्षिण राजस्थान का ध्यान न रखते हुए बांसवाड़ा संभाग कों निरस्त कर दिया है जिसे आगामी दिनों में हर वर्ग को विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा,बांसवाड़ा जिले को पुनः संभाग का दर्जा दिलाकर आदिवासी जनता को न्याय प्रदान करें। अन्यथा आगामी दिनों में हर वर्ग को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।मगर बांसवाड़ा का सम्भाग दर्जा समाप्त कर सुविधाओं व योजनाओं का लाभ आदिवासी जनता तक नहीं पहुंचेगा -बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। शासन प्रशासन की पहुंच बेहतर हो एवं सुविधाओं व योजनाओं का लाभ आदिवासी जनता तक पहुचे इस हेतु बांसवाड़ा को संभाग मुख्यालय बनाया गया था। संभागीय स्तर पर आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जेसे बड़े अधिकारीयों की वजह से जनता जनार्दन की प्रतिवेदनों का निस्तारण भी शीघ्रता से हो सकें आदि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय का दर्जा मिलने पर जनजातीय क्षेत्र में हर्ष उल्लास था। किन्तु सरकार ने दक्षिण राजस्थान एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र का ध्यान न रखते हुए बांसवाड़ा संभाग कों निरस्त कर दिया है। जिससे यहाँ के जनजाति लोगो का काफी नुकसान हुआ है। बांसवाड़ा जिले को पुनः संभाग का दर्जा दिलाकर आदिवासी जनता का न्याय प्रदान करें। अन्यथा आगामी दिनों में हर वर्ग को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।बांसवाड़ा न्यूज़ मिर्ज़ा