उदयपुर के टाउन हाल में आयोजित विजन 2023 और 30 के लिए कर्मचारी संगठन से आमंत्रित मांग पत्र पर अपने विचार रखते हुए शिक्षक संघ सियाराम ने 3 वर्ष से बकाया विभागीय पदोन्नति किए बिना कोई भी सरकार लौट कर सत्ता में वापस नहीं आ सकती शिक्षकों से समस्त प्रकार के गैर शैक्षिक कार्यों को हटाने सहित 10 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया।
शिक्षक संघ सियाराम जिलाध्यक्ष अनिल व्यास ने कहा सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों से समस्याओं का संकलन करना बहुत अच्छा विचार है सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र है किंतु बहुत अधिक समय निकल चुका है यह काम पहले भी किया जा सकता था माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वर्ष में दो बार पदोन्नति को सुनिश्चित किया जाए किन्तू खेत का विषय है कि शिक्षा विभाग में गत 3 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है अपने शासनकाल में कर्मचारियों के पदोन्नति के बिना कोई भी सरकार लौट नहीं सकती।
व्यास ने कहा 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को प्रदान किया जाना न्यायचित और विधि सम्मत है इसके लिए उच्च न्यायालय ने निर्देश भी जारी किए हैं राज्य सरकार को अविलंब 30 जुन को सेवानिवृत कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि दिए जाने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। शिक्षकों के पास पढ़ने के अलावा समस्त प्रकार के गैर शैक्षिक कार्य हैं जिसके कारण शिक्षा में गुणवत्ता नहीं दी जा सकती माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जावे। तभी गुणवत्ता युक्त शिक्षा कि कल्पना साकार रुप ले सकती है। पेपरलेस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार शाला दर्पण की समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन करवा रही है अन्य विभागों की तरह शिक्षकों को भी एक एंड्राइड मोबाइल एवं प्रति माह रिचार्ज की सुविधा प्रदान की जान चाहिए। पंचायत शिक्षा अधिकारी स्तर पर उन्हें लैपटॉप और प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम सहित अनुदेशक उपलब्ध करवाना निश्चित किया जावे।
शिक्षक संघ सियाराम के अशोक शर्मा प्रदेश संयुक्त महामंत्री ने मांग की विद्यालय में सहायक कर्मचारी की 30 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है एवं कचरा निकलवाना और पानी भरवाना जैसे नितांत आवश्यक सेवाओं को करवाया जाना जरूरी है ऐसी स्थिति में समस्त कुक कम हेल्पर को सहायक कर्मचारी घोषित किया जाकर उनका मानदेय बढ़ाया जावे।
जिला मंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाए। जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाकर आर्थिक बचत की जा सकती है कारण की वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षकों की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा की जाती हैं जिससे उन्हें समय पर अपना मानदेय नहीं मिलता किंतु सरकार के खजाने से वह राशि उठा ली जाती है ऐसी स्थिति में सरकार स्वयं जब भर्ती करेगी तो मानदेय समय पर मिलेगा और सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा लंबे समय से लगे हुए व्यवसायिक शिक्षकों को स्थाई किया जाकर सभी व्यवसायिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जावे। समस्त प्रकार का आधार और जनाधार सत्यापन का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर स्थाई शिविर लगाकर करवाया जावे जिससे जनता एवं अभिभावकों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़े क्योंकि ग्राम पंचायत के पास में बच्चों के जन्म का समस्त रिकार्ड उपलब्ध होता है इसलिए ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की स्थाई स्थानांतरण नीति बनाई जाकर बैंक की तरह स्थानांतरण प्रक्रिया की जानी चाहिए राजस्थान शिक्षक सियाराम डिजायर प्रथा के आधार पर स्थानांतरण का विरोध करता है गंभीर बीमारी विधवा परित्यक्ता शिक्षकों को स्थानांतरण में वरीयता प्रदान की जाने चाहिए। महिला शिक्षकों को मासिक धर्म के समय होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखकर तीन दिन का अवकाश दिया जाना न्याय उचित व प्राकृतिक धर्म है।
उक्त वार्ता में अनिल व्यास जिलाध्यक्ष, अशोक शर्मा प्रदेश संयुक्त महामंत्री, नवीन जोशी जिला मंत्री,प्रदीप शाह, मिलन शर्मा, डायालाल यादव, गजेंद्र प्रसाद व्यास, उपस्थित रहे एवं कर्मचारियों की समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रेखांकित किया।